केंद्र सरकार हर साल किसानों को ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में तीन किस्तों में भेजी जाती है — हर चार महीने में ₹2000 की। लेकिन अब किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
एनडीए सरकार ने इसमें ₹3000 और जोड़ने की घोषणा की है। यानी अब किसानों को सालाना ₹9000 की सहायता मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब हर चार महीने में किसानों के खाते में ₹3000 की किस्त आएगी।
21वीं किस्त पर बड़ी खबर
जैसा कि आप जानते हैं, पीएम किसान योजना की पिछली यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को किसानों के खातों में भेजी गई थी। अब तीन महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और करोड़ों किसान भाई 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन इस बार कुछ बदलाव हुआ है। सरकार ने भुगतान चरणबद्ध तरीके से करने का फैसला लिया है। पहले उन राज्यों में पैसा भेजा गया है जहां बाढ़ और प्राकृतिक आपदा का असर ज्यादा था। इनमें तीन बाढ़ प्रभावित राज्य और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं, जहां 7 अक्टूबर को किसानों के खातों में राशि पहुंचाई जा चुकी है।
बाकी राज्यों के लिए सरकार ने साफ कहा है कि अब अगली किस्त चुनावों के बाद ही जारी की जाएगी। यानी बिहार चुनाव खत्म होने के बाद ही किसानों के खातों में 21वीं किस्त का पैसा आएगा।
किस तारीख को आ सकती है अगली किस्त?
पहले यह उम्मीद थी कि दीपावली या छठ पूजा से पहले किसानों को 21वीं किस्त मिल जाएगी, लेकिन अब आधिकारिक रूप से यह साफ हो गया है कि ऐसा नहीं होगा।
न तो पीएम किसान योजना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कोई घोषणा की गई है, न कृषि मंत्री की ओर से कोई बयान आया है, और न ही पीएम किसान पोर्टल पर कोई नया बैनर लगाया गया है।
अब जो तारीख सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह है 15 नवंबर 2025। सरकारी सूत्रों के अनुसार, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में एक बड़े सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। चूंकि यह दिन बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस भी है, इसलिए संभावना है कि उसी दिन 21वीं किस्त जारी की जाएगी।
साथ ही, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आने वाला है। अगर एनडीए गठबंधन की सरकार दोबारा बनती है, तो अगले ही दिन यानी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए ₹3000 की 21वीं किस्त जारी कर सकते हैं।
किसानों को बढ़ी हुई राशि का फायदा
पहले किसानों को हर साल ₹6000 की सहायता दी जाती थी, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर ₹9000 सालाना कर दी गई है। इससे किसानों को हर चार महीने में ₹3000 मिलेंगे।
यह फैसला विशेष रूप से बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में पहले ही वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य के किसानों को ₹9000 सालाना सहायता दी जाएगी। अब यह वादा केंद्र स्तर पर भी लागू किया जा रहा है।
कृषि विभाग और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच इस पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा।
ध्यान देने योग्य बातें
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी, आधार-बैंक लिंकिंग और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उन्हें भविष्य में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल से ही जानकारी लें। अगर आपने पहले की किस्तें प्राप्त की हैं, तो नई बढ़ी हुई राशि अपने आप उसी खाते में भेज दी जाएगी — बशर्ते आपकी जानकारी सही और अपडेटेड हो।
